सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बुरी खबर, नहीं मिलेगा 18 महीने का DA/DR

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बुरी खबर, नहीं मिलेगा 18 महीने का DA/DR

केंद्र सरकार ने को कोविड-19 के समय के महंगाई भत्ते यानी Dearness Allowance DA/DR Arrears केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए साफ कर दिया है। कि 18 महीने का महंगाई भत्ता यानी कि डीए एरियर की बकाया धनराशि नहीं मिलेगी।

सरकार ने कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है

राज्यसभा में वित्त मंत्रालय की ओर से क्लियर कर दिया गया है। कि तीन किस्तों का रुपया नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। याद रहे कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA की तीन किस्त रोक दी थी। यह किस्त 1 जनवरी 2020 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की थी।

सरकार ने कहा डीए/डीआर का बकाया जारी करना व्यावहारिक नहीं है

मंगलवार 13 दिसंबर को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्रालय ने कहा कि डीए/डीआर का बकाया जारी करना व्यावहारिक नहीं है। वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री पंकज चौधरी इस सवाल का जवाब दे रहे थे। कि क्या सरकार को 18 महीने यानी जनवरी 2020 से जून 2021 तक के केंद्र सरकार के पेंशनरों को  महंगाई राहत के बकाया जारी करने के संबंध में क्या एप्लीकेशन मिली है। जिस पर उन्होंने बताया कि डीए/डीआर बकाया जारी करना संभव नहीं है। क्या सरकार पेंशनरों को 18 महीने की बकाया राशि जारी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसका उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि डीए/डीआर के बकाया की रिहाई व्यावहारिक नहीं है।

क्यों रोका गया था डीए और डीआर

मंत्री ने कहा केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को डीए/डीआर की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय Covid 19 महामारी के समय में लिया गया था। उस समय सरकार पर दबाव कम करने के लिए आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ था। 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण वित्तीय वर्ष 2020 21 से परे वित्तीय संकट था डीए/डीआर की बकाया राशि जारी करना संभव नहीं था।

कर्मचारियों का डीए रोकने से सरकार की कितनी हुई थी बचत?

याद रहे कोरोना काल अवधि में जब यह महंगाई भत्ते को सरकार ने रोका था, कर्मचारियों के इस डीए से सरकार की 34000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इसके अलावा केंद्र सरकार के पेंशनर्स की डीआर और सरकारी कर्मचारियों के डीए का एरियर कुल धनराशि लगभग 34000 करोड रुपया है। स्वैच्छिक एजेंसीयो की स्थाई समिति के पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए आयोजित एक मीटिंग में व्यय विभाग (DOI) जो कि वित्त मंत्रालय की एक शाखा है। उसे एक प्रतिनिधि ने कहा था कि कोर्ट समय का DA/DR एरियर को जारी किया जाएगा।

डीए और डीआर कर्मचारियों का हक है

कर्मचारी यूनियन ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है, कि यह डीए और डीआर कर्मचारियों का हक है। सभी कर्मचारियों ने कोरोना काल के समय जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करी,जबकि सरकार ने उस समय महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया, वहीं कई पेंशनर की मौत भी कोरोना काल में हो गई। यूनियन सरकार के इस फैसले का विरोध करने के लिए रणनीति बना रही है।

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