उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शिक्षा सेवा चयन आयोग, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी।
आयोग अन्य सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्तियों के अलावा, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक एकीकृत राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के रूप में कार्य करेगा।
“अभी तक प्रदेश में शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग चयन बोर्ड और आयोग थे, लेकिन अब इसकी जगह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लेगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनेगा। यह एक कॉर्पोरेट निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इस आयोग में 12 सदस्य और एक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी. वे तीन साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे, ”यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा।।।
जल पर्यटन
कैबिनेट ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी, जो 10 वर्षों के लिए वैध होगी और सभी अंतर्देशीय भूमि-आधारित, वायु-आधारित और जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों और सभी साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी। राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न जल निकायों और भूमि खंडों पर किया जाएगा। विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में पहाड़ियां, हिमालय की तलहटी में लगभग 16,620 वर्ग किमी के साथ-साथ कई खूबसूरत परिदृश्य, वन क्षेत्र, बहती नदियां और लुभावने सुंदर झरने, बांध। , जलाशयों और झीलों में जल-आधारित पर्यटन, साहसिक खेल और वॉटर स्पोर्ट्स की काफी संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हम राज्य में इसकी नीति लेकर आये हैं, जिसे मंत्रि परिषद से मंजूरी मिल गयी है.“यह नीति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों के लिए वैध होगी”, यू.पी. ने कहा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह.
नीति के तहत उ.प्र. संभागीय स्तर पर साहसिक खेल इकाइयों की एक नोडल एजेंसी बनाएगी। नोडल एजेंसी अधिसूचित भूमि क्षेत्रों और जल स्रोतों पर जल आधारित पर्यटन और साहसिक खेलों के लिए संभावित अध्ययन करेगी। यह प्रत्येक भूमि क्षेत्र और जल स्रोतों पर जल आधारित पर्यटन और साहसिक खेलों के लिए लाइसेंस भी जारी करेगा.
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